अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने सौंपा ज्ञापन
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने विभागीय मंत्री से बात कर समाधान निकालने का दिया आश्वासन
जमशेदपुर : अनुसूचित जाति समन्वय समिति, जमशेदपुर के पदाधिकारियों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केन्द्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी से मुलाक़ात कर अपना ज्ञापन सौंपा। समिति ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर 10 अगस्त 1950 से पूर्व के निवास प्रमाण की अनिवार्यता लागू कर दी गई है, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसके कारण हज़ारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।
समिति ने इस संबंध में भारत सरकार और झारखंड सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि नए राज्य के गठन के बाद भी अनुसूचित जातियों की सूची वही है। ऐसे में 1950 से पूर्व निवास का प्रमाण माँगना अनुचित है।
पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने ज्ञापन प्राप्त कर समिति को आश्वस्त किया कि वह इस मुद्दे को प्राथमिकता से राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं मंगलवार को विभागीय मंत्री चमरा लिंडा जी से बात कर शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास करेंगे ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों और युवाओं को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में कोई बाधा न हो।
ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल प्रतिनिधिराजक समाज : अजय राजक, बिमल राजककलिंदी समाज : तराचंद कलिंदी, अगस्ती कलिंदीमुखी समाज : पोरेश मुखी, जुगल किशोर मुखीपासी समाज : रामपालख चौधरी, गौरव कुमारदुसाद समाज : गौरी देवी, पूर्णिमा देवीबौरी समाज : अरमान बौरी, सूरज बौरीतुरी समाज : मनीष प्रसाद, हेमंत कुमारभुइंयां समाज : राजू भुइंयां, संतोष भुइंयांरविदास समाज : विजय रविदास, संतलाल रविदास
